8वां वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी ? आसानी से समझें

देशभर में केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी इस समय 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि यह आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभाव में आ सकता है, लेकिन अब तक इसकी आधिकारिक घोषणा और सदस्य नियुक्ति को लेकर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।

इस बीच एक सकारात्मक संकेत ब्रोकरेज फर्म Ambit Capital की एक रिपोर्ट से आया है, जिसमें कहा गया है कि अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देती है, तो इससे कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन में लगभग 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?

सरकारी वेतन ढांचे में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) एक अहम भूमिका निभाता है। यह ऐसा गुणांक (मल्टीप्लायर) होता है जिससे यह तय होता है कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन कितना बढ़ेगा। इसे महंगाई, जीवन स्तर, और सरकारी खजाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है।

वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था, जो 2016 से लागू है। इसका मतलब यह था कि पुराने वेतन को 2.57 से गुणा कर नया वेतन तय किया गया था। हालांकि, कुल वेतन में वास्तविक वृद्धि लगभग 14.3% ही थी, क्योंकि अन्य भत्ते जैसे DA, HRA आदि का पुनर्निर्धारण भी होता है।

8वें वेतन आयोग में क्या हो सकता है बदलाव?

Ambit Capital की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है। अगर यह बढ़ता है, तो इससे कर्मचारियों के वेतन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसके साथ ही, पेंशन में भी समान अनुपात से बदलाव होगा।

ध्यान देने वाली बात यह है कि नए वेतन आयोग लागू होते समय महंगाई भत्ता (DA) शून्य से शुरू होता है, क्योंकि उसे फिर से आधारभूत स्तर से जोड़ा जाता है। बाद में हर छह महीने में DA में वृद्धि की जाती है।

कितना बढ़ सकता है वेतन?

सरकारी वेतन में चार मुख्य हिस्से होते हैं:

• बेसिक सैलरी (मूल वेतन)

• महंगाई भत्ता (DA)

• मकान किराया भत्ता (HRA)

• परिवहन भत्ता (TA)

इनमें से मूल वेतन कुल सैलरी का लगभग 51.5% होता है। यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है और फिटमेंट फैक्टर अपेक्षित रूप से बढ़ता है, तो यह सीधे तौर पर कर्मचारियों के मासिक वेतन में बड़ा बदलाव ला सकता है।

हालांकि 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों और वित्तीय रिपोर्टों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। इसके साथ ही, घरेलू उपभोग में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है, जो देश की अर्थव्यवस्था को बल देगा।

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