असम सरकार के लाभों को प्राप्त करने के लिए दो-बाल नीति को धीरे-धीरे लागू किया जाएगा : मुख्यमंत्री हिमंत

असम के सीएम ने घोषणा की है कि सरकार राज्य द्वारा वित्त पोषित विशिष्ट योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए दो बच्चे की नीति लागू करेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति असम में सभी योजनाओं पर तुरंत लागू नहीं होगी क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा कई लाभ दिए जाते हैं।

“हम सरकारी योजनाओं के लिए जनसंख्या मानदंडों को धीरे-धीरे लागू करेंगे … कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए हम दो बच्चों के मानदंड को लागू नहीं कर सकते हैं, जैसे स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त प्रवेश, या प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत घरों के लिए; सभी को वह मिलेगा, ”मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वसरमा ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा।

उन्होंने कहा। “लेकिन, कुछ योजनाओं के मामले में, मान लीजिए कि यदि भविष्य में मध्यम वर्ग के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना जैसी योजना शुरू की जाती है, तो दो-बच्चे के मानदंड को लागू किया जाएगा। इसी तरह, कुछ चुनी हुई योजनाओं के मामले में जनसंख्या मानदंड धीरे-धीरे लागू किए जाएंगे। “

असम की टू चाइल्ड पॉलिसी:

असम में वर्तमान में असम पंचायत अधिनियम, 1994 में 2018 में एक संशोधन के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और कार्यात्मक स्वच्छता शौचालय की आवश्यकताओं के साथ दो बच्चों का मानदंड है।

सरमा ने यह भी कहा कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के प्रमुख और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने महिला शिक्षा पर सरकार के जोर की सराहना की है, जिसका जनसंख्या नियंत्रण से भी संबंध है।

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